Thu. Aug 6th, 2020

मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को मिली राहत

सचिवालय प्रशासन ने 50 प्रतिशत उपस्थिति का रोस्टर आदेश जारी-मुख्यमंत्री

लखनऊ। सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को अब रोज कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। कौन समीक्षा अधिकारी कब- कब आयेगा, इसका रोस्टर विभागों द्वारा जारी किया जायेगा। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद आज सचिवालय प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को अपने अपने यहां समूह घ, ग और घ श्रेणी के समीक्षा अधिकारियों के लिये नये सिरे से रोस्टर बनाने आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय का सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी, कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव, मानस मुकुल त्रिपाठी, विनीत शर्मा ने स्वागत किया।


कोरोना महामारी को देखते हुए कार्मिक विभाग ने अनलॉक अवधि में प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये कार्यालय में उपस्थिति का रोस्टर जारी किया गया था। इस रोस्टर में क्लासवन के अधिकारी और समूह ख के राजपत्रित अधिकारियों को साप्ताहिक अवकाश को छोड़ते हुये प्रतिदिन कार्यालय आने के आदेश जारी किए गये थे। इस आदेश से सचिवालय के समूह घ राजपत्रित श्रेणी में आने वाले समीक्षा अधिकारी शत- प्रतिशत की संख्या में कार्यालय आने को बाध्य नहीं होंगे। इस निर्णय से सचिवालय के अनुभागों में भी भीड़ कम होगी और सोसल डिस्टेंसिंग का सही तरह से पालन हो सकेगा। इधर लगातार यह देखने को मिल रहा है कि सचिवालय में कर्मचारी-अधिकारी लगातार कोरोना संक्रमित पाये जा रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर कर्मचारियों में दहशत एवं कार्मिक विभाग के आदेश को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही थी।

सचिवालय संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन तक से यह मांग की थी कि सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों की संख्या बल को देखते हुए उनकी उपस्तिथि का 50 प्रतिशत रोस्टर लागू किया जाये। सचिवालय के कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के शासनादेश में पहले से ही 50 प्रतिशत रोस्टर लागू है।

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