धर्मवीर प्रजापति का एक और एतिहासिक फैसला: कानून व्यवस्था,डॉयल 100 के जवानों को गृह विभाग नहीं, होमगार्ड विभाग करेगा पेमेंट

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धर्मवीर प्रजापति ने गृह विभाग के जबड़े से निकाला 1075 करोड़ का बजट,अब विभाग करेगा 33 हजार जवानों को पेमेंट

बड़ा फैसला

: वित्तीय वर्ष 2022-23 में कानून व्यवस्था में लगे 25 हजार जवानों को 755 करोड़ का भुगतान गृह विभाग नहीं बल्कि करेगा होमगार्ड विभाग

 : डॉयल 112 में लगे जवानों को 320 करोड़ का भुगतान गृह विभाग नहीं बल्कि करेगा होमगार्ड विभाग

राहत : जवानों को वेतन के लिये महीनों नहीं करना पड़ेगा इंतजार

राहत: 60 वर्ष पूरा करने वाले बंदियों को रिहाई के लिये नहीं करना पड़ेगा इंतजार

राहत : आजीवन कारावास वाले बंदियों को भी मिलेगी राहत

संजय पुरबिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एतिहासिक पहल करने की सोच सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रखते हैं। अवाम के हित के लिये कोई भी कठोर फैसला लेना हो,सीएम ले लेते हैं। सीएम की राह पर उनके ही (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री के कदम बढ़ चले हैं। ये ऐसे मंत्री हैं,जो कर्मचारियों,अधिकारियों या गरीबों के लिये सकारात्मक फैसला लेने में रत्ती भर नहीं हिचकते…। यही वजह है कि एक के बाद एक कठोर फैसला लेने की वजह से आज वे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जी हां, ये कोई और नहीं बल्कि सीएम के भरोसेमंद राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति हैं। धर्मवीर प्रजापति ने आज गृह विभाग के जबड़े से वो बजट निकाल लिया जिसके लिये होमगार्ड ड्यूटी करने के बाद भी वेतन के लिये महीनों इंतजार करते थे। प्रति वर्ष कानून व्यवस्था के लिये 25 हजार होमगार्डों के ड्यूटी भत्ते के भुगतान के लिये 755 करोड़ एवं डॉयल 112 में तैनात जवानों के लिये 320 करोड़ बजट की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर दी गयी है। यानि,अब कानून व्यवस्था एवं डॉयल 112 में तैनात होमगार्डों को वेतन के लिये इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उक्त धनराशि होमगार्ड विभाग के बजट में शामिल कर ली गयी है। ये कारनामा यदि संभव हुआ तो होमगार्ड एवं कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति की वजह है। ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनैतिक पार्टियों ने अपनी सरकार बनायी और होमगार्ड एवं जेल मंत्री भी बनाये गये लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं उठायी कि विभाग और बंदियों के सुधार के लिये नई पहल की जाये। धर्मवीर प्रजापति नये-नये प्रयोग कर साबित कर दिया कि वे सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को ऊंचाई पर ले जाकर ही दम लेंगे। बात जो भी मंत्री के इस फैसले से जवानों में खुशी की लहर दौड़ गयी है।


कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति ने यूपी में तैनात 25 हजार होमगार्ड और 8000 होमगार्ड जो डॅायल 112 पर तैनात हैं, उनके लिये बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब वो 25 हजार होमगार्ड सहित डॅायल 112 पर तैनात होमगार्ड जो पहले गृह विभाग से वेतन पाते थे, अब उनको उनका वेतन होमगार्ड विभाग ही देगा। इससे पूर्व गृह विभाग से तैनात होमगार्ड को तैनाती और वेतन गृह विभाग से जारी होता था। होमगार्ड विभाग में बजट की व्यवस्था हो जाने के बाद अब जवानों को गृह विभाग से बजट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

इसी तरह,जेल की नई जेल नीति से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को राहत मिलने जा रही है। नई जेल नीति के तहत अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिये 60 वर्ष उम्र पूरा करने की बंदिश समाप्त कर दी गयी है। हालांकि, केन्द्रीय जांच एजेंसियों की अदालतों में जिन कैदियों को सजा मिली है, वह इस दायरे में नहीं आयेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदियों की संख्या तय नियमों से ज्यादा है इसलिये कारागार मंत्री लगातार कैदियों की रिहाई व कारागार सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

बात जो भी हो,होमगार्ड,कारागार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति के एक के बाद एक फैसलों ने साबित कर दिया है कि यदि कोई कुछ नया कर गुजरने की सोच रखता है तो उसके लिये कुछ भी असंभव नहीं है। ये धर्मवीर प्रजापति ही हैं,जिन्होंने एक के बाद एक नया फैसला लेने की हिम्मत जुटायी और जेल,होमगार्ड विभाग में उनके कार्यों की सराहना हो रही है।

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