ब्यूरो, लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि उद्योगों के लंबित जीएसटी के मामलों के समाधान से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों को निवेश के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन सुविधाएं और जीएसटी प्रतिपूर्ति में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीएसटी प्रतिपूर्ति मामलों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से निपटाना होगा।
लखनऊ के ताज होटल में रविवार को इन्वेस्ट यूपी की तरफ से आयोजित संवाद सत्र की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है। हमारा लक्ष्य निवेशकों के लिए एक सहज और सुविधाजनक वातावरण बनाना है।
जीएसटी मुद्दों का शीघ्र समाधान उद्योग के विश्वास को मजबूत करेगा और हमारी नीतियों को ठोस परिणामों में बदलने में मदद करेगा। इस संवाद सत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रनितिधियों ने जीएसटी से संबंधित तकनीकी और कानूनी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की।
उद्यमियों ने मुद्दा उठाया कि निवेश की परियोजनाओं को लेकर प्रोत्साहन राशि मिलने में देरी होती है। साथ ही जीएसटी की प्रक्रिया को और सरल किया जाना चाहिए। जिससे एक से अधिक जीएसटी नंबर की वजह से आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। संवाद सत्र में वरुण बेवरेजेज, बलरामपुर चीनी मिल्स और पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
