शाश्वत तिवारी
लखनऊ। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर ट्रंप का 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू हो गया। कारोबारियों का कहना है कि ट्रम्प टैरिफ का बाज़ार के सेंटीमेंटस पर असर पड़ा है लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा और देर सबेर उछाल आयेगा। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर साल भर पहले जो टैरिफ केवल 3 प्रतिशत था, उसमें 50 प्रतिशत और जुड़ गया। भारत, अमेरिका को 90 अरब डॉलर का सामान बेचता है, अब इनमें से 60 अरब डॉलर के माल पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। ये भारतीय उद्योग के लिये बड़ी चुनौती है। इसका असर भारत के कपड़ा, गारमेंट्स, जेवरात, हीरा, कारपेट और फ र्नीचर उद्योग पर ज्यादा होगा। कुछ महीने के लिये इन फैक्ट्रियों के पास ज्यादा काम नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ट्रंप ने उन चीजों पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है जिनकी जरूरत अमेरिका को है। इनमें स्मार्टफ़ोन, दवाएं, और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं।
नए रेट से हमारे टेक्सटाइल और कपड़ों पर आज से 62 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया। इसका फ़ायदा बांग्लादेश और मैक्सिको के कारोबारियों को होगा। उदाहरण के तौर पर हमारे यहां से जो शट्र्स अमेरिका को निर्यात होती है, उन पर इस समय 12 प्रतिशत ड्यूटी लगती है, जो अब से 62 प्रतिशत हो गई। भारत में बनी शट्र्स जब अमेरिकी बाजार में मंहगी होंगी, तो इसका फ़ायदा वियतनाम को होगा जिसके सामान पर सिर्फ 20 प्रतिशत टैरिफ है। भारत अमेरिका को जो हीरा, सोना और जेवरात एक्सपोर्ट करता है, उसका वॉल्यूम अमेरिका के व्यापार में सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत है। अब तक इस पर सिर्फ 2 प्रतिशत टैरिफ था, ये अब से बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया। इसका असर सूरत और जयपुर जैसे शहरों के व्यापारियों और कारीगरों पर पड़ेगा। यानि ये तो साफ है कि ट्रंप के टैरिफ का नकारात्मक असर तो पड़ेगा। अंाकलन इस बात का करना है कि ये असर कितना होगा…।
पीएम नरेन्द्र मोदी टैरिफ पर तत्काल जवाबी कदम उठाने के मूड में नहीं हैं। भारत ने अपने टेक्सटाइल, सी-फू ड, लेदर, जेम्स ऐंड जूलरी एक्सपोर्टर्स के लिए ‘आउटरीच’ करने का फ़ैसला किया है। सरकार रूस, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया समेत कऱीब 40 देशों से बातचीत कर रही है, जिससे इन देशों के साथ कारोबार बढ़ाया जा सके और अमेरिकी टैरिफ से निर्यात में आने वाली कमी की भरपाई की जा सके। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ के असर का आकलन किया गया, सरकार ने तय किया है कि भारत के मित्र देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ज़ोर दिया जायेगा। इसके अलावा घरेलू खपत बढाकर निर्यात को लगने वाले झटके में कमी लाने की कोशिश की जायेगी। ट्रंप ने टैरिफ लगाने में भी चालाकी की है। जिन चीजों की खपत अमेरिका में ज्यादा है, उन पर ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है।
उदाहरण के तौर पर भारत अमेरिका को हर साल 9.5 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात करता है। दवाओं पर पहले भी अमेरिका कोई टैरिफ़ नहीं लगाता था और अब भी नहीं लगेगा। इसी तरह भारत दुनिया में स्मार्टफ ोन का सबसे बड़ा निर्माता है। भारत से हर साल 16.6 अरब डॉलर के स्मार्टफोन अमेरिका को निर्यात होते है। भारत के स्मार्टफ़ोन पर ज़ीरो टैरिफ़ था। ट्रंप ने इसको भी बकऱार रखा है। भारत के पेट्रोकेमिकल निर्यात पर भी अमेरिका ने कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। भारत हर साल अमेरिका को 4.1 अरब डॉलर के पेट्रो केमिकल्स प्रोडक्ट बेचता है। पहले इस पर 6.9 परसेंट टैरिफ लगता था, अब भी इसी रेट से टैरिफ लगेगा। ट्रंप का 50 प्रतिशत टैरिफ भारत के लिये चुनौती तो है, लेकिन कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसका निर्यात पर असर पड़ेगा लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो जायेगी। अगर बढ़े हुये टैरिफ से हमारे निर्यातकों को परेशानी होगी तो अमेरिका में ट्रंप को उपभोक्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी।
इस मसले पर कई ट्रेड एक्सपर्ट की राय के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैश्विक स्थिति ऐसी है कि ये टैरिफ ज्यादा दिन तक नहीं रह पायेगा। ट्रंप को इसे कम करना ही पड़ेगा क्योंकि ट्रंप का ये टैरिफ मेरिट पर नहीं है। भारत को परेशान करने के लिये ज्यादा है। अमेरिका पर भी दोहरे मापदंड अपनाने का दबाव है। ट्रंप से पूछा जा रहा है कि रूस से तो चीन भी तेल खरीदता है,फिर उसे छोड़कर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाया गया ? क्या ट्रंप ने रूसी तेल को बहाना बनाया ?
असली बात ये है कि मोदी ने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिये खोलने से साफ मना कर दिया है। इससे ट्रंप नाराज हो गये। जब भी अमेरिका से भारत की बात दोबारा शुरू होगी, तो ट्रंप से पूछा जाएगा कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों के साथ अलग- अलग तरीके से कैसे सलूक किया जा सकता है ? भारत और चीन के लिये अलग- अलग पैमाने क्यों ? ये भी पूछा जायेगा कि अगर ट्रंप भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाते हैं तो चीन को छोडऩे का क्या औचित्य है ?
अमेरिकी व्यापार विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि 50 प्रतिशत टैरिफ लम्बे समय तक जारी नहीं रह सकता। ट्रंप प्रशासन पर अंदरूनी दबाव दिख रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पीएम मोदी और डॉनल्ड ट्रंप के बीच भी अच्छा संबंध है, इसलिये उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों देश आपसी मसले सुलझा लेंगे और दोनों एक साथ आयेंगे।
