ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन बस्ती मंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में धान खरीद व सीएमआर की डिलीवरी में 11.09 करोड़ रुपये के घपले में दोषी पीसीएफ सिद्धार्थनगर के निलंबित जिला प्रबंधक अमित कुमार चौधरी को उप्र कोआपरेटिव फेडरेशन की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने मामले में दोषी अन्य अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध भी जल्द कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी गई है।
सहकारिता मंत्री ने बस्ती मंडल में आर्थिक अनियमितता का मामला सामने आने पर जांच का निर्देश दिया था। आरंभिक जांच में 11.09 करोड़ रुपये की आर्थिक अनियमितता सामने आई थी। जांच में सिद्धार्थनगर, बस्ती व संतकबीरनगर के पीसीएफ अधिकारी व कर्मी दोषी पाए गए थे। मामले में 10 मुकदमे दर्ज हुए थे और दोषी अधिकारियों व क्रय केंद्र प्रभारियों समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया था।
कई अधिकारियों व कर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। मंत्री का कहना है कि जीरो टालरेंस की नीति के तहत सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। पूरे मामले में जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। मामले में दोषियों से वसूली की कार्रवाई भी शुरू की गई है। हालांकि अब तक 6.63 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हो सकी है।
