ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों को खेत से गेहूं बाहर लाने के बाद बेचने के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की सरकारी खरीद प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के के निर्देश पर अधिकारियों ने गेहूं खरीद के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश में इस बार एक अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 15 जून तक चलने वाली गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के आधार पर धनराशि भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी के हिसाब से खरीद होगी। प्रदेश के 6000 से अधिक क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद की तैयारी की जा रही है। गेहूं की खरीद पहली अप्रैल से शुरू होकर 15 जून तक होगी। एमएसपी के हिसाब से किसानों के खाते में सीधे भुगतान होगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है। इस बार तैयारी है कि इसे लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाए, हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन करेगा।
इसी तरह से साल में दो बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं। खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे प्रस्ताव में अवधि का जिक्र नहीं है, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ा गया है।
