खबर का असर : आशियाना में सेक्टर एम-1 के आवंटियों को दो माह में मिलेगी बिजली,दलालों से ना करायें काम-एसडीओ

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खबर का असर : एसडीओ ने बंद कराया अंसल आंगन योजना समिति के अध्यक्ष की दलाली

एसडीओ ने 28 अप्रैल को जारी किया पत्र-समिति एनओसी दे तो ना दें बिजली कनेक्शन,ट्रांसफार्मर पर भार है अधिक

अरुण शर्मा

लखनऊ। द संडे व्यूज़ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीतियों पर चलते हुये भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल जारी कर रखा है। हाल में खुलासा किया था कि आशियाना के सेक्टर एम-1 में आवंटियों को बिजली कनेक् शन दिलाने के नाम पर अंसल आंगन योजना समिति का अध्यक्ष आवंटियों से 15-15 हजार रुपये और समिति के नाम पर एक-एक हजार रुपये वसूल रहा है। इस घूसखोरी में बताया जाता था कि बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हो गयी है और पैसा बिजली विभाग में भी जायेगा। द संडे व्यूज़ में खुलासा होने के बाद सभी के होश फाख्ता हो गये। इस बाबत जब पॉवर हाऊस के एसडीओ से बात की गयी तो उन्होंने साफ तौर पर अवैध वसूली की रकम लेने से मना कर दिया। कहा कि बिजली विभाग का कोई इंजीनियर इस फ्राड के खेल में शामिल नहीं है। जिसने पैसा लिया को दोषी है और जिसने दिया वो जिम्मेदार…।

उसके बाद एसडीओ ने 28 अप्रैल को ही एक पत्र जारी कर समिति के पदाधिकारियों को साफ तौर पर बता दिया कि बिजली कनेक्श्न के लिये समिति की तरफ से एन.ओ.सी. दी जा रही है जबकि परिसर में स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है। अब संबंधित अवर अभियंता की तकनीकी आख्या के आधार पर ही एन.ओ.सी. समिति की तरफ से दिया जाये,अन्यथा की स्थिति में समिति की तरफ से नये बिजली कनेक्शन के लिये दी गयी एन.ओ.सी. वैध नहीं होगी। सीधी बात करें तो एसडीओ ने संबंधित अधिशासी अभियंता-विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-कानपुर रोड एवं अवर अभियंता 33-11 के.वी.उपकेन्द्र आशियाना को निर्देशित किया है कि अब समिति यदि कोई एनओसी दे तो उस पर बिजली कनेक्शन ना दें। एसडीओ के इस पत्र के बाद समिति पदाधिकारियों के होश उड़ गये हैं। चर्चा जोरों पर है कि बिजली कनेक्शन के नाम पर धन उगाही का धंधा एसडीओ ने पूरी तरह से बंद करा दिया है। रहा-सहा काम तो आयोग ने सख्त निर्देश देकर बंद करा दिया था,अब अध्यक्ष जी क्या करेंगे ?

बता दें कि द संडे व्यूज़ के संवाददाता अरुण शर्मा ने ही 26 अप्रैल को शीर्षक अंसल आंगन योजना समिति के अध्यक्ष बब्लू श्रीवास्तव,अश्वनी शुक्ला बिजली कनेक्शन केनाम पर वसूल रहे हैं आवंटियों से 15-15 हजार रुपये लिखा था। खबर का सार इस तरह था-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जीरो टॉलरेंस की बातें कर रहे हैं वहीं आशियाना में अंसल आंगन योजना सेक्टर एम -1 में विकास के लिये बनायी गयी अंसल आंगन सेवा समिति के चंद पदाधिकारी आवंटियों और ठेकेदारों ने धन उगाही का धंधा बना कर लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं। सेक्टर एम-1 में काम करने वाले सभी ठेेकेदार कल शाम आशियाना थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर को पूरी आपबीती सुनायी। ठेके दारों की बातों को सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने लिखित शिकायत लेकर कहा कि जांच करायेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करुंगा। वहीं, ठेकेदारों का कहना है कि सडक़,बिजली व नाली का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है लेकिन हर काम में समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू,अश्वनी शुक्ला सहित कई पदाधिकारी मौके पर आकर कमियां ढूंढने की कोशिश कर काम रूकवा देते हैं। काम कराने के एवज में ये लोग पैसों की मांग करते हैं। आवास निर्माण पूरा करने के एवज में प्रति आवास 10 हजार रुपये और बिजली कनेक्शन लगवाने के नाम पर सभी आवंटियों से 15-15 हजार रुपये वसूल रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य को बार-बार रोकने की वजह से कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बात की जानकारी बिजली विभाग के वरिष्ठï अधिकारी को दे दी गयी है और आश्वासन मिला है कि यदि कोई सरकारी काम में बाधा डाले तो बताये सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सवाल यह है कि जहां सरकार के सांसद,विधायक क्षेत्र में विकास करने की बातें कर रहे हैं वहीं समिति के पदाधिकारी किसकी शह पर विकास कार्यों को रोक रहे हैं ? सवाल यह भी है कि जब अंसल ने बिजली विभाग को बिजली का लाईन बिछाने के एवज में 66 लाख रुपये दे दिया है तो फिर अंसल आंगन योजना समिति के अध्यक्ष किस हैसियत से आवंटियों से पैसा लेकर बिजली का कनेक्शन दे रहा है? पुलिस को इस बात की भी जांच करानी चाहिये कि पावर हाऊस का वो कौन सा इंजीनियर उक्त पदाधिकारियों के साथ मिलकर दलाली का काम कर रहा है? सवाल यह भी है कि जब यहां का मामला मानवाधिकार आयोग में चल रहा है तो किस हैसियत से समिति के पदाधिकारी काम रुकवा रहे हैं? देखना यह है कि आशियाना पुलिस किस तरीके से जांच करती है और सरकार की नीतियों के खिलाफ चलने वालों पर किस धारा के तहत कार्रवाई करती है…।

आशियाना थाना पहुंचे ठेकेदार क्रमश: सत्येन्द्र सिंह,राकेश सिंह,गोरख शर्मा,सुमन चौधरी,सूरज सिंह,वीरेन्द्र पाण्डेय,शादाब और गुरुजी ने अंसल आंगन योजना समिति के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। इंस्पेक्टर आशियाना को जो तहरीर दी गयी है उसमें ठेकेदारों ने आरोप लगाया है कि अंसल आंगन योजना समिति के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव उर्फ बब्लू श्रीवास्तव पेश से ठेकेदार ,अश्वनी शुक्ला पेशे से शिक्षक-तैनाती बाराबंकी,दिनेश कुमार चालक तैनाती पीएसी,गोमतीनगर,संतोष सिंह एवं संजय सिंह मिलकर हमलोगों को साईट पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। ठेकेदार सत्येन्द्र सिंह का आरोप है कि अध्यक्ष बब्लू श्रीवास्तव और संजय पाल हर दिन साईट पर आते हैं और प्रति मकान निर्माण कार्य के लिये 10 हजार रुपये की मांग करते हैं। कहते हैं कि मांग पूरी करो,चाहें घटिया मैटेेरियल लगाओ,कोई कुछ नहीं बोलेगा। श्री श्रीवास्तव ने अंसल के मकानों में किरायेदार उठा रखा है और सभी से कहा है कि पुलिस या कोई अधिकारी आये तो कहना ठेकेदार ने हमलोगों को रखा है। उसने अनगिनत मकानको को किराये पर उठा रखा है। इसी तरह,बिजली का काम कर रहे

ठेकेदार सूरज सिंह ने कहा है कि अध्यक्ष बिजली विभाग द्वारा आवंटियों को शीघ्र बिजली देने के लिये अंसल ने बिजली विभाग को 66 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है,उसी के आधार पर सेक्टर एम-1 में बिजली के खंभे लगाये जा रहे हैं लेकिन बब्लू और दिनेश सिंह आकर काम रुकवा दिये हैं। दिनेश सिंह की मंशा है कि उनके घर के सामने खंभा ना लगे,जबकि जो नक्शा अधिकारियों ने दिया है उसी के अनुसार हमलोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष इसलिये नहीं बिजली आने देना चाह रहा कि यदि यहां पर सभी आवंटियों को बिजली सरकार द्वारा मिल गयी तो इनलोगों के वसूली का धंधा बंद हो जायेगा। अध्यक्ष बब्लू श्रीवास्तव,अश्वनी शुक्ला और दिनेश सिंह मिलकर प्रति आवंटी 15 हजार रुपये की वसूली कर रहे हैं। जो आवंटी मांग पूरी कर रहा है उसे येनकेन प्रकारेण बिजली का कनेक्श् ान दिलवा दे रहे हैं। कल भी दो आवंटियों को बिजली का कनेक् शन इनलोगोंं ने दिलाया है। अध्यक्ष कहता है कि उक्त धनराशि में से पावर हाऊस के अधिकारियों के पास भी पैसा जाता है तभी अवैध तरीके से एक किलो वॉट का कनेक्श् ान मिल रहा है। जबकि सरकार एक किलो वॉट कनेक्श् ान के लिये बिजली विभाग को निर्देशित किया है कि आवंटियों से 2 हजार रुपये ले।
ठेकेदारों ने आशियाना पुलिस से मांग की है कि अंसल आंगन योजना समिति पूरी तरह से सरकार विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। जब मामला मानवाधिकार आयोग में है तो ये लोग सरकारी काम में आये दिन बाधा क्यों डाल रहे हैं? इसलिये समिति के अध्य

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