सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे.पी.एस.राठौर ने उ.प्र.राज्य भंडारण निगम कर्मचारियों को बांटा 20 प्रतिशत बोनस और मिठाई

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उ.प्र.राज्य भंडारण निगम कर्मचारियों की दीपावली से पहले बल्ले-बल्ले: मंत्री ने दिया 20 प्रतिशत बोनस और मिठाई

मंत्री जे.पी.एस.राठौर उ.प्र.राज्य भंडारण निगम के संचालक मंडल के अध्यक्ष

मंत्री जे.पी.एस.राठौर की खास बातें

1- निगम की उपयोगिता की क्षमता बढ़ाने के लिये प्राइवेट संस्थाओं से संपर्क कर भंडारण प्राप्त करें

2 -एफसीआई द्वारा निगम के भंडारण शुल्क विपत्रों से की जा रही कटौती पर उनके अधिकारियों के साथ वार्ता करें

3 -एफसीआई द्वारा की गयी कटौती की गयी धनराशि को वापस लिया जाये

4 – गबन के संबंध में किसी भी अधिकारी,कर्मचारी को नहीं बख्शेंगे,होगी विभागीय,विधिक कार्रवाई

5- नुकसान,गबन पर रोकथाम के लिये अधिकारी नियमित करें निरीक्षण,सीसीटीवी कैमरे से करायें निगरानी

 

 संजय पुरबिया

लखनऊ। उ.प्र. राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों की आज ‘लाटरी’ लग गयी। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे.पी.एस.राठौर ने आज भंडारण निगम के अध्यक्ष पद पर कार्यभर ग्रहण किया। उसके बाद कर्मचारियेां को 20 प्रतिशत बोनस के साथ-साथ 500 रुपये की मिठाई दिये जाने का फरमान जारी किया। बोनस और मिठाई की घोषणा से कर्मचारी गदगदा गये और अधिकारियों ने ताली बजाकर मंत्री के शानदार फैसले का स्वागत किया। इस दौरान भंडारण निगम के एमडी श्रीकांत गोस्वामी ने मंत्री की प्रशंसा की और कर्मचारियों को दीपावली धूमधाम से मनाने की बधाई दी

इस दौरान मंत्री ने निगम के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान एमडी श्रीकांत गोस्वामी सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा के दौरान मंत्री श्री राठौर ने निगम के पात्र कर्मचारियों को 20 प्रतिशत की बोनस देने एवं 500 रुपये तक की मिठाई दिये जाने के निर्देश दिये। निगम में बोनस के लिये 1110 पात्र कर्मचारी हैं,जिस पर 1.82 करोड़ मात्र का व्ययभार निगम द्वारा वहन किया जायेगा।निगम के व्यवसाय की समीक्षा के दौरान निगम की की क्षमता की उपयोगिता बढ़ाने के लिये प्राइवेट संस्थाओं से संपर्क कर भंडारण प्राप्त करने व एफसीआई द्वारा निगम के भंडारण शुल्क विपत्रों से की जा रही कटौतियों के संबंध में एफसीआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों का निस्तारण कराते हुये कटौती की गयी धनराशि को वापस प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।


इस दौरान खाद्यान्न के भंडारण के दौरान परिलक्षित शार्टेज,गबन के संबंध में मंत्री द्वारा सख्त रुख अख्तियार करते हुये दोषी,उत्तरदायी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही व विधिक कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश दिये। मंत्री ने कहा कि नुकसान,शार्टेज व गबन के रोकथाम के लिये नियमित निरीक्षण हो और सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से निगरानी करायी जाये। श्री राठौर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आगाह किया कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझें और निष्ठा पूर्वक निर्वहन करें। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि निगम की स्टैण्डर्ड प्रक्रियाओं के लिये एस.आ.ेपी. बनाने तथा भंडारण विकास विनियामक प्राधिकरण अंतर्गत निगम के सभी भंडारगृहों को पंजीकृत कराते हुये किसानों को उपज के सापेक्ष 50 प्रतिशत तक ऋण देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। इसी तरह,निगम के सभी भंडार गृह डिपो ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत ऑनलाइन संचालन व्यवस्था,प्रकाश की उचित व्यवस्था व अपग्रेडिंग किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

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