संजय पुरबियालखनऊ। उजाले के पर्व दिवाली के दिन जिन 41 परिवारों के आंगन में अंधेरे का साया मंडराया था, मंगलवार को उन घरों में असली दिवाली मनाने का मौका आया। सारा देश उन श्रमिकों के सुरक्षित बाहर आने के लिये प्रार्थना कर रहा था, जो 12 नवंबर को ऑलवेदर रोड के लिये बनायी जा रही सिलक्यारा सुरंग धंसने से उसके अंदर फंस गये थे। शायद भारत के इतिहास में पहला मौका होगा कि आम श्रमिकों को बचाने के लिये इतने बड़े पैमाने पर बचाव-राहत का अभियान चलाया गया। कदम-कदम पर बाधाएं आयी। लेकिन केंद्र व उत्तराखंड सरकार की सजगता-सक्रियता आखिर रंग लायी और हादसे के 17वें दिन 400 घंटे तक गुफा में फंसने के बाद सारे श्रमिक सकुशल बाहर निकले। इस बात की मुक्तकंठ से प्रशंसा करनी होगी कि कई केंद्रीय मंत्रालयों, बचाव कार्य में लगी राहत एजेंसियों, सेना, वायु सेना, बीआरओ तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञों ने एकजुट होकर इस अभियान में भाग लिया। भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि उसके लिये हर नागरिक की जिंदगी कीमती है, अब चाहें वह एक आम श्रमिक क्यों न हों।
निश्चित रूप से इस अभियान ने उन करोड़ों श्रमिकों का मनोबल बढ़ाया है जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्राणपण से जुटे हैं। उनमें संदेश गया कि देश को उनके योगदान का भान है और उनकी चिंता पूरे देश को है। हमें उन श्रमिकों के मनोबल की प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने सत्रह दिन तक भयावह परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोया। इतने लंबे चले बचाव अभियान के दौरान कई लोग गहरे अवसाद में आ सकते थे, लेकिन फंसे श्रमिकों तक समय पर हवा, पानी, बिजली व भोजन भेजने की व्यवस्था ने उनका मनोबल बढ़ाया कि राष्ट्र उनके लिये फिक्रमंद है और उन्हें बचाने के गंभीर प्रयास निरंतर जारी हैं। निश्चित रूप से इन श्रमिकों के बचाव के लिये चलाया गया यह सफल अभियान इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न सरकारों, मंत्रालयों व राहत-बचाव में लगी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। बहरहाल, सिलक्यारा सुरंग धंसने और उसके बाद चले बचाव अभियान में आई बाधाओं ने हमें तमाम सबक दिये हैं। यह भी कि ऐसी सुरंग बनाने से पहले भूस्खलन की आशंका और पहाड़ की क्षमता का वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
साथ ही ऐसी सुरंगों के भीतर उनके धंसने की स्थिति में राहत-बचाव कार्य की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये। जिन मोटे पाइपों के जरिये , ऊपर से गिरे मलबे के बीच से गुजरकर, श्रमिकों को बाहर निकाला गया, उन्हें निर्माणधीन सुरंगों के साथ अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिये। यदि ऐसा हादसा होता है तो किसी सुरंग के धंसने की स्थिति में बचाव का रास्ता बचा रहे। साथ ही नीति नियंताओं को ध्यान रखना चाहिये कि दुनिया के सबसे युवा हिमालयी पहाड़ों पर बड़ी विकास योजनाओं का बोझ किसी सीमा तक डाला जाना चाहिये। केदारनाथ त्रासदी, हिमाचल में मानसून में आई तबाही, सिक्किम की हालिया प्राकृतिक आपदा और जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं को ध्यान रखकर बड़ी विकास परियोजनाओं की दिशा-दशा तय की जानी चाहिये।
साथ ही हमें ऐसी आपदाओं से बचाव में मानवीय प्रयासों को भी कमतर नहीं आंकना चाहिये। ऐसे समय में जब ऑपरेशन टनल अपने आखिरी दौर में पहुंच रहा था तो ऑगर मशीन के ब्लेड टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में निराशा छा गयी थी। फिर रैट माइनर्स ने अथक प्रयासों से निराशा को आशा में बदल दिया। आज देश में लाखों करोड़ रुपये की लागत से तमाम सुरंगें बनायी जा रही हैं। ऐसी तमाम विकट स्थितियां फिर पैदा न हों, इस दिशा में गंभीर प्रयासों की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिये कि ग्लोबल वार्मिंग के संकट के दौर में प्रकृति के मूल स्वरूप से खिलवाड़ कम से कम हो। नि:संदेह, विकास वक्त की जरूरत है, लेकिन प्रकृति से सामंजस्य बनाया जाना भी उतना ही जरूरी है। मजदूरों ने जीती जंग 12 नवंबर से 28 नवंबर तक सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इनमें झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश के आठ, बिहार-ओडिशा से पांच-पांच, पश्चिम बंगाल से तीन, उत्तराखंड और असम से दो-दो और हिमाचल से एक था। मोदी ने क्या कुछ कहा ? मजदूरों की सुरक्षित निकासी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर (पूर्व में ट्विटर) में एक पोस्ट कर सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की थी। उन्होंने कहा था, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुये थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
