योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब छह हजार रुपये में करें अपनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री - India Express News
Home उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब छह हजार रुपये में करें...

योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, अब छह हजार रुपये में करें अपनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री

0
240
ब्यूरो।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में अब परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान विलेख (गिफ्ट डीड), बंटवारा पत्र व पारिवारिक व्यवस्थापन या समझौता ज्ञापन निष्पादन सिर्फ छह हजार रुपये में कराया जा सकेगा। इसमें पांच हजार रुपये स्टांप ड्यूटी और एक हजार रुपये प्रोसेसिंग शुल्क के होंगे। अभी ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का आठ प्रतिशत तक स्टांप व निबंधन शुल्क देना होता है। फिलहाल छह माह तक ही छूट देने का निर्णय सरकार ने किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी से छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छूट की सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से थी लेकिन उत्तर प्रदेश में छूट नहीं दी जा रही थी जबकि भारतीय स्टांप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार को ऐसी छूट देने का अधिकार था।

बंटवारे में मिली संपत्ति पर ले सकेंगे लोन : अभी किसी व्यक्ति का अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा होने के बावजूद ट्रांसफर डीड रजिस्टर्ड न होने के कारण उसे संपत्ति के एवज में लोन नहीं मिल पाता है। अब पारिवारिक मामलों में विलेख पर कम स्टांप शुल्क लगने से ज्यादा से ज्यादा लोग विलेखों को रजिस्टर कराएंगे। ऐसी स्थिति में बंटवारे के तौर पर प्राप्त संपत्ति के एवज में बैंक से लोन भी लिया जा सकेगा।

अब प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा : चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद पर भर्ती अब उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) के माध्यम से की जाएगी। चयनित हुए अभ्यर्थियों को तैनाती के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक विभाग अपने स्तर पर भर्ती करता था और ट्रेनिंग के बाद तैनाती दी जाती थी। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) सेवा नियमावली, 1998 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद अब जल्द खाली पदों पर भर्ती भी की जाएगी।

पुराने भवनों को ध्वस्त करने को दी गई मंजूरी : केंद्र की मदद से अब जिला अस्पतालों को मेडिकल कालेजों से संबद्ध किया जा रहा है। जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर राजकीय मेडिकल कालेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज से संबद्ध चंदौली के पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला संयुक्त चिकित्सालय के 12 पुराने व जर्जर भवनों को ध्वस्त किए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here