ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के भुगतान के लिए शासन ने 500 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पेराई सत्र 2021-22 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यह ऋण स्वीकृत किया गया है।
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि सहकारी चीनी मिलों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान का फैसला लिया गया है। सहकारी मिलों को ऋण के रूप मिली 500 करोड़ की वित्तीय सहायता सीधे गन्ना किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
