उ.प्र.राज्य भंडारण निगम ने पार किया 69 वां बसंत: धूमधाम से मना भारतीय सहकारी सप्ताह
सहकारिता मंत्री जे.पी.एस.राठौर ने अधिकारियों से कहा : उ.प्र. भंडारण निगम देश में नंबर दो पर है,नंबर एक बनाने के लिये हो जाओ तैयार…
एमडी श्रीकांत गोस्वामी के बोल-
-मंत्री के निर्देशों का होगा हर हाल में पालन,विकास को ले जायेंगे उन्नति की ओर
– 30 भंडारगृहों की रेटिंग है उत्तम स्टार
– 81 भंडारगृहों की रेटिंग है 5 स्टार
– 17 भंडारगृहों की रेटिंग है 4 स्टार
– 29 भंडारगृहों की रेटिंग 4 स्टार से नीचे है
संजय पुरबिया
लखनऊ। उ.प्र.राज्य भंडारण निगम आज 69वां बसंत पार कर लिया है। यानि उ.प्र.राज्य भंडारण निगम ने आज अपने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर और अधिकारियों की मौजूदगी में धूमधाम से 69 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया। मंत्री ने कहा कि उद्यमिता विकास और सार्वजनिक-निजी-सहकारी भागीदारी को मजबूत बनाने के लिये मानव संसाधन विकास,प्रशिक्षण एवं नियमों में शिथिलीकरण पर खास ध्यान दिया गया ताकि अधिकाधिक निजी सहभागी जुड़ सकें और प्रदेश व देश का सुचारु रूप से विकास हो सके।
उत्तर प्रदेश में 14 नवम्बर से 20 नवम्बर तक 69 वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्र म के अन्र्तगत उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम के प्रांगण में सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में से एक उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम द्वारा उद्यमिता विकास और सार्वजनिक-निजी-सहकारी भागदारी को सुदृढ़ बनाना विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता,अध्यक्ष उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम ने किया। मुख्य वक्ता प्रो.एच. के. मिश्रा- आई.आर.एम.ए., गुजरात द्वारा बेस्ट बिजनेश प्रिंसिपल को अंगीकृत करने पर बल दिया।
इसी क्रम में श्रीकान्त गोस्वामी, प्रबन्ध निदेशक उ .प्र. राज्य भण्डारण निगम द्वारा सार्वजनिक-निजी-सहकारी भागीदारी को सुदृढ़ बनाने एवं निगम द्वारा किये जा रहे कार्यो से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि खाद्यान्नों के उत्पादन,खरीद के बढ़ते स्तर की जरूरतों को पूरा करने और खाद्यान्नों के खुले स्थान पर भण्डारण अर्थात कवर एंड प्लिंथ (सीएपी) पर निर्भरता कम करने के उददेश्य से यह विभाग सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से स्वीकृत 7.40 लाख मै.टन क्षमता सृजित होनी है। जिसमें से 01.30 लाख मै.टन क्षमता का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, शेष 6.10 लाख मै.टन क्षमता निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी तरह, वेयरहाउसिंग के क्षेत्र में प्रदेश में पी.पी.पी. मॉडल पर 50-50 हजार मै.टन क्षमता के स्टील साइलो का निर्माण किया जा रहा है।
उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम के 32.08 लाख मै. टन क्षमता के गोदामों का डब्लू.डी.आर.ए. से प्रमाणीकरण कराया गया है। डब्लयू.डी.आर.ए. द्वारा अपने स्थापना के 12वें वार्षिक दिवस पर डब्ल्यू. डी.आर. ए. में उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम के गोदामों का पंजीकरण करने हेतु पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए निगम को पुरूस्कृत कर सम्मानित किया गया है।
पी.एम. गति शक्ति योजना के लजिस्टिक अंश में उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम का प्रथम स्थान है । क्यू.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के अन्र्तगत निगम के 30 भण्डारगृह उत्तम स्टार के, 81 भण्डारगृह 5 स्टार के, 17 भण्डारगृह 4 स्टार के एवं 29 भण्डारगृह 4 स्टार से नीचे की रेटिंग में है । श्री गोस्वामी ने बताया कि निगम के कार्यो को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के उददेश्य से निगम द्वारा समस्त टेण्डर, ई-टेण्डरिंग,जेम पोर्टल के माध्यम से कराये जा रहे हैं। निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों में वैज्ञानिक भण्डारण के साथ साथ आधुनिक तकनीक विकसित की जा रही है जिसके तहत भण्डारगृहों को भारत सरकार,भारतीय खाद्य निगम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डिपो ऑनलाइन सिस्टम के अन्र्तगत ऑनलाईन डाटा इन्ट्री की जा रही है। भण्डारगृहों पर लगे धर्मकॉटों को भी ऑनलाइन किया गया है। केन्द्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी.सी.टी.वी. कैमरों को लगवाया गया है। श्री गोस्वामी ने कहा कि विभागीय मंत्री के निर्देशों का हम सब पालन करेंगे और विभाग को उन्नति की राह पर लेकर जायेंगे।
इस दौरान बी.एल. मीणा- प्रमुख सचिव सहकारिता, अच्छे लाल सिंह यादव-विशेष सचिव सहकारिता,के. पी. सिंह, अपरआयुक्त एवं अपर निबन्धक(प्रशासन),रजत शर्मा- महाप्रबन्धक भारतीय खाद्य निगम, प्रो. एच. के. मिश्रा- आई.आर.एम.ए. गुजरात एवं राज्य भण्डारण निगम व शीर्ष संस्थाओं, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थें।
