डेलाइट से हुआ था एमओयू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पहला रोडमैप तैयार कर लिया गया है। सलाहकार कंपनी ने इससे संबंधित 76 बिंदुओं पर अपनी पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाईपावर कमेटी इसका अध्ययन कर तीन हफ्ते में निर्णय लेगी। इसके बाद योगी सरकार इस रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों को अमल कराने के लिए एक्शन प्लान बनाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कंपनी डेलॉयट इंडिया ने तय अनुबंध के मुताबिक 90 दिन के भीतर पहले चरण की रिपोर्ट में पूरी अर्थव्यवस्था को दस सेक्टर में बांट कर चरणबद्ध तरीके से विकास कर निवेश बढ़ाने को कहा है। इसमें औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए भारी तादाद में जमीन बैंक बनाए जाने, कृषि के क्षेत्र में अब नई तकनीक के जरिए बड़े बदलाव की जरूरत बताई गई। खाद्य प्रसंस्करण, एमएमएमई व टेक्सटाइल सेक्टर पर खास फोकस करने को कहा गया है। प्रदेश को चार निवेश जोन में बांटने की जरूरत है। पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड व पूर्वांचल को निवेश जोन के रूप में विकसित किए जाएं।
ट्रेनों का नेटवर्क बढ़ाया जाए रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में ट्रेनों की आवाजाही बढ़ाने के लिए इसका नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है। रोजगार व निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण जोन को रेल संपर्क से जोड़ा जाए और मालगाड़ियों की तादाद भी बढ़ाई जाए। प्रदेश के मौजूदा हवाई अड्डों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यहां के हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक, यात्रियों की संख्या भी बढ़ाए जाने की जरूरत है।
डेलाइट कंपनी का चयन कर योगी सरकार ने अगस्त में एक एमओयू साइन किया था। उसे निश्चित समयावधि में रोडमैप बनाना है। यहां के प्राकृतिक, वित्तीय व इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों के अधिकतम उपयोग से पांच सालों में यूपी की वृद्धि दर को 34 प्रतिशत तक बढ़ाना है। अभी यह दर 7.22 प्रतिशत है।
