राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा विधायकों ने किया हंगामा, सदन कल तक के लिए स्थगित

योगी बोले, विधानसभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए

लखनऊ। 

यूपी में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सोमवार को विधान मंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो गया। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और अभिभाषण के दौरान ‘राज्यपाल गो बैक’ के नारे लगाए। हालांकि, राज्यपाल ने हंगामे के बावजूद अपना अभिभाषण पूरा किया। नारेबाजी करते हुए सपा विधायक सदन के वेल में आ गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण व सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। युवा, महिला, किसान और व्यापारी सभी शीर्ष पर हैं। राज्यपाल ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) में यूपी को 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों की नजर में भी सर्वश्रेष्ठ है। ‘निवेश के महाकुंभ’ में यूपी को सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया से भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे लगभग 94 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

राज्यपाल ने बताया कि यूपी को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियों, फलों व एथेनॉल उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। गरीबों के आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इनमें से 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने  राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए हैं। विधानसभा मार्शल ने मीडिया को हटने के लिए कहा है। इस दौरान मीडियाकर्मियों से धक्कामुक्की भी हुई। विधानभवन के बाहर सपा विधायक तख्तियां लेकर धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख अंश: 
2018 में ईको सिस्टम इण्डिया एस.एम. फोरम द्वारा एम.एस.एम.ई. में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी को 2023 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2019-2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश स्तरीय जियो मनरेगा को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। 2020-2021 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत नदियों के पुनरूद्धार हेतु जल संचयन व संरक्षण में प्रदेश के कई जनपदों को प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।

पूर्वांचल के पिछड़े जनपदों के समग्र विकास हेतु जनपद लखनऊ से गाजीपुर तक 340.82 कि.मी. लम्बे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुन्देलखंड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु जनपद चित्रकूट से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक 296.07 कि0मी0 लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने इसे नागरिकों को समर्पित भी कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक 91.35 कि0मी0 लम्बे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे तथा जनपद मेरठ से प्रयागराज तक 594 कि0मी0 लम्बे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य गतिमान है।

उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, झाँसी, चित्रकूट, कानपुर एवं लखनऊ नोड्स में रक्षा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-21 में लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रक्रियाधीन है। इससे 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की संभावना है। सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 118 ब्लाक मुख्यालयों तथा 26 तहसील मुख्यालयों को 2-2 लेन के संपर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त 07 अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा 68 अंतरराज्यीय मार्गों को 02 लेन में चौड़ा किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को 04-लेन के सम्पर्क मार्गों तथा तहसील व ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन संपर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

राज्यपाल ने बताया कि 188 दीर्घ सेतु, पहुँच मार्ग सहित 574 लघु सेतु एवं 74 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 291 दीर्घ सेतु, 760 लघु सेतु एवं 140 रेल उपरिगामी सेतु, कुल 1191 सेतु निर्माणाधीन हैं। औसतन प्रत्येक 03 तीन दिन में एक सेतु का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है। वर्ष 2012 से 2017 के मध्य प्रतिवर्ष 118 के सापेक्ष वर्ष 2017 से अब तक प्रतिवर्ष 145 सेतुओं का निर्माण किया जा रहा है। 01 लाख से अधिक टी0वी0यू0 वाले सभी लेवल क्राॅसिंग पर भविष्य में आर0ओ0बी0 का निर्माण प्रस्तावित है।

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि 2017 तक प्रदेश में 02 एयरपोर्ट पूर्ण रूप तथा 02 एयरपोर्ट आंशिक रूप से क्रियाशील थे। अब 09 एयरपोर्ट पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। 10 एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है तथा कुछ वर्षों में 21 एयरपोर्ट के साथ यूपी देश में सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 5,772 इकाइयों की स्थापना हेतु कुल 3003 लाभार्थियों को रू0 9,765.83 लाख मार्जिन मनी प्रदान करते हुए 24,024 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। भविष्य में 5,500 इकाइयों की स्थापना कराकर 52,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की योजना है।  स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022-2023 में परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन 1.92 करोड़ हो गया है, जो पिछले पाँच वर्षों में लगभग 40 लाख की वृद्धि दर्शाता है। पिछले पाँच वर्ष में 1.64 लाख शिक्षकों का चयन कर शिक्षकविहीन विद्यालयों में तैनाती की गई है।

प्रदेश के 03 नए राज्य विश्वविद्यालयों – राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय, सहारनपुर एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में अध्यापन कार्य वर्तमान सत्र से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में 2 राज्य विश्वविद्यालय (लखनऊ विश्वविद्यालय एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय) को नैक रैंकिंग में ए डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार के जी एम यू को भी नैक रैंकिंग में ए प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। मदन मोहन मालवीय तकनीकि विश्वविद्यालय गोरखपुर को ए श्रेणी प्राप्त हुई है। भारत में प्रथम बार किसी कृषि विश्वविद्यालय को नैक रैंकिंग प्रदान हुई है और यह श्रेय प्रदेश के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) दिसम्बर 2018 से संचालित है। वर्ष 2022-2023 में अब तक कुल 12 किश्तों में रु0 51,639.68 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में सीधे हस्तान्तरित की गई है।अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत ‘उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम’ वर्ष 2022-2023 से 2026-2027 तक संचालित किया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत ‘श्री अन्न’ की उपज को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 18 जनपदों में पहली बार 8,453 किसानों से 42,960 मी० टन बाजरा की खरीद कर लगभग रू० 91 करोड़ का भुगतान किया गया है।
प्रदेश में वर्ष 2022 में (जनवरी से अक्टूबर तक) 24.87 करोड़ से अधिक पर्यटक आए, जिनमें 4.10 लाख विदेशी पर्यटक भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2022 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में 15,76,955 दीप जलाकर गिनीज वल्र्ड रिकार्ड बनाया गया। अपराध पर प्रभावी अंकुश लगने से प्रदेश में आपराधिक मामलों में निरन्तर कमी आ रही है। वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2022 में डकैती के अपराध में 80.31 प्रतिशत, लूट की घटनाओं में 61.51 प्रतिशत, हत्या के अपराध में 32.45 प्रतिशत, बलवा के मामलों में 51.65 प्रतिशत, फिरौती हेतु अपहरण के अपराध में 43.18 प्रतिशत तथा बलात्कार के अपराध में 21.75 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है। प्रदेश सरकार राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है। विधानसभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए। संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को अपने सुझावों एवं मुद्दों को सदन में रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बड़े विश्वास के साथ सदस्यों को देश की सबसे बड़ी विधानसभा में चुनकर भेजा है। जनता के विश्वास पर खरा उतरना सभी सदस्यों का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अभी सत्र की कार्यवाही 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तीथि महत्वपूर्ण लगती है तो हम शनिवार को भी चर्चा करने के बारे में सोचेंगे। हम इसे एक अच्छी बहस का मंच बनाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए 22 फरवरी को सदन में बजट प्रस्तुत होगा। बजट पर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद इसे पारित किया जाएगा।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग इन्वेस्टर समिट में लगाए पौधे को नहीं बचा पा रहे हैं वह इन्वेस्टमेंट कहां से लाएंगे। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका जवाब सदन में देंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि एक लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे, आप बताइए उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी मंडी बनाई? दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे गांव, गरीबों को लूटा है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है।