योगी के निर्देश पर स्मार्ट मीटरों की सैंपलिंग शुरू

जांच की पूरी प्रक्रिया पर परिषद नजर बनाए हुए हैं। आशंका जताई है कि स्मार्ट मीटर परियोजना से जुड़ी मीटर निर्माता कंपनियां और उद्योगपति जांच रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या विभागीय लैब में मीटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की निष्पक्ष जांच संभव है और बिजली कंपनियों द्वारा अनुमोदित किए गए कंपोनेंट्स की गुणवत्ता और उनके स्रोत की जांच कौन करेगा।उन्होंने कहा है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से पहले किन-किन स्तरों पर परीक्षण किया गया था और निष्कर्ष क्या निकले थे।

उल्लेखनीय है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के विरोध में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतर रही हैं। उपभोक्ताओं की मांग है कि उन्हें भारत सरकार के कानून के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर का विकल्प चुनने का अधिकार दिया जाए।