उ.प्र.राज्य भंडारण निगम के संचालक मंडल की मीटिंग में कर्मचारियों के लिये खोल दिया गया खुशियों का पिटारा
निगम के भंडारगृहों पर लगाया जायेगा कैमरा
संजय पुरबिया
लखनऊ। उ.प्र. राज्य भंडारण निगम के संचालक मंडल की बैठक में आज अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये जहां खुशियों का पिटारा खोला गया वहीं इनके बच्चों के भविष्य बनाने के लिये भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। इनके बच्चों को एम.बी.ए.,एल.एल. क्लैट सहित कई महत्वपूर्ण कोर्स को पूरा कराने का प्रस्ताव रखा गया वहीं, कर्मचारी कल्याण निधि से ट्यूशन फीस का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का भी फैसला लिया गया। संचालक मंडल के सामने 44 प्रस्ताव रखे गये और सभी ने कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के हितो ंको ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव पर सहमती जतायी है। सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौर ने वर्ष 2022 के जाते-जाते विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है।
बैठक से पूर्व निगम के प्रबंध निदेशक श्रीकांत गोस्वामी ने मंत्री का स्वागत किया। संचालक मंडल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करते हुये निगम के नियमित कर्मचारियों के दो बच्चों को निर्धारित व्यवस्था के सा उच्च शिक्षा में मान्यता प्राप्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी,सम्बद्ध कालेजों में भी पढ़ाई करने के लिये कर्मचारी कल्याण निधि से टयूशन फीस का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसी तरह,बी.ई,बी.टेक,एम.टेक, एम.ई.ई., एम.सी.एच.ई,एम.टेक्स्ट, बी.बी.ए.,एम.बी.ए.इंट्रीगेटेड,आई.एच.एम.-होटल मैनेजमेंट, सी.ए., आईसी.डब्ल्यू.ए., एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस., बी.डी.एस.,बी.एच.एम.एस.,बी.वी., एवं ए.एच. बी. फार्म, एम. फार्म, बीएससी नर्सिंग,एम.डी., एम.एस., एम.ओ.बी. सी.ए.,एम.सी.ए.,बी.एफ.ए.,एम.एफ.ए.एल.एल.बी.- इंट्रेंस क्वालिफाईंग क्लैट, एल.एल.बी.-इंट्रीगे्रटेड, एल.एल.एम., एल.एल.डी. शिक्षा कोर्स को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया।
वहीं, संविदा, आकस्मिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि और निगम अधिकारियों को प्रदत्त सुविधाओं में वृद्धि करने एवं सुरक्षा के नजरिये से निगम के भंडार गृहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने का निर्णय लिया गया।
प्रबंध निदेशक श्रीकांत गोस्वामी ने बताया कि निगम के वर्ष 2021-22 के पुनरीक्षित बजट अनुमान तथा वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों,वर्ष 2018-19 के स्थिति -पत्र एवं लाभ-हानि के लेखों, व वार्षिक रिपोर्ट,वर्ष 2021- 2022 के लिये 20 प्रतिशत की दर से दिये गये बोनस भुगतान,हैंडलिंग एवं ट्रांसपोर्ट कार्यों के लिये जेम पोर्टल पर बिडिंग के लिये तैयार एम.टी.एफ.,निगम कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों का अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही कुछ शासनादेशों को अंगीकृत किया गया है।
