किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर हजारों करोड़ की कई नई योजनाओं की योगी सरकार ने दी सौगात

February 23, 2023

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नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 5000 करोड़ रुपये

बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार

सड़कों, सेतुओं और उपरिगामी सेतुओं के लिए खोला खजाना

लखनऊ। योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में 6,90,242.43 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से प्रस्तुत किये गए इस भारी भरकम बजट के जरिये सरकार ने केंद्र सरकार से कदम मिलाते हुए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का इरादा जताया है। वहीं अगले साल होने वाले लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत विभिन्न वर्गों को साधने के सारे जतन भी किए हैं।

बजट में 32,721.96 करोड़ रुपये की 280 नई योजनाएं शामिल हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता से उत्साहित सरकार ने बजट में नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए नई योजना शुरू करने का हौसला दिखाया है। पिछड़े बुंदेलखंड में उद्योगों की स्थापना को गति देने के लिए संस्थागत ढांचा विकसित करने का इरादा भी जताया है। आगामी वित्तीय वर्ष में किसानों को निजी नलकूपों के माध्यम से सिंचाई के लिए बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट देने के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये का इंतजाम कर सरकार ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किये गए वादे को निभाया है।

युवाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार से जोडऩे के लिए कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय समेत राज्य में चार नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। उज्ज्वला योजना की 1.74 करोड़ महिला लाभार्थियों को होली, दीपावली पर निश्शुल्क रसोई गैस सिलिंडर के रीफिल के लिए 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने के लिए दो लिंक एक्सप्रेसवे की घोषणा के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार के लिए भी सरकार ने खजाना खोला है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार पैनी करने की कोशिश भी बजट में दिखी है। विकास को गति और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1,47,492.29 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय के रूप में नई परिसंपत्तियों के सृजन पर खर्च किये जाएंगे। केंद्रीय योजनाओं के लिए भी मोटी रकम आवंटित की गई है।

बजट पेश किये जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना नामक नई योजना शुरू की गई है जिसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेशकों की ओर से बुंदेलखंड में निवेश के लिए दिखाये गए उत्साह ने सरकार को इस पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को रफ्तार देने के लिए बजट में झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।प्रदेश में शहरों के विस्तार और उनमें बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रुपये के आवंटन से मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना शुरू रुपये की घोषणा की गई है।

संकल्प पत्र में प्रदेश के सभी मंडलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा को साकार करने के लिए बजट में तीन असेवित मंडलों-मीरजापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद में तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मीरजापुर मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विवि, देवीपाटन में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विवि और मुरादाबाद मंडल में भी एक राज्य विवि स्थापित किया जाएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि की स्थापना भी की जाएगी। इन चारों विवि में से प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।

चुनावी साल में अपने सियासी सफर को आसान बनाने के साथ प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए सरकार ने सड़कों, सेतुओं, उपरिगामी सेतुओं व रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण और रखरखाव के लिए धनवर्षा करते हुए 47,844.72 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। इसमें से 1000 करोड़ रुपये धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए होंगे। बुंदेलखंड में डिफेंस कारिडोर के विकास को गति देने के लिए इस क्षेत्र में दो नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है। इनमें से एक झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को झांसी से जोड़ेगा। दूसरा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट जिला मुख्यालय से जोड़ेगा। दोनों लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये दिये गए हैं।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन देने के लिए बजट में दोगुने से ज्यादा वृद्धि की गई है। पिछले बजट में इस योजना के तहत जहां 1700 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे, वहीं नए बजट में 3600 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्ट अप्स के लिए 100 करोड़ रुपये के सीड फंड का इंतजाम किया गया है। युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए टाटा टेक्नोलाजीस लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश के 150 सरकारी आइटीआइ के तकनीकी उन्नयन के लिए 940 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का विस्तार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करते हुए इसका लाभ डिप्लोमा व स्नातक उपाधिधारक छात्रों को देने का इरादा जताया है।धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं।

उप्र को दवाओं के उत्पादन का हब बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में उप्र इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये और प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना और विकास के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान किया गया है।निराश्रित गोवंश को लेकर विपक्ष के हमले की धार कुंद करने के लिए भी सरकार ने बजट में माकूल इंतजाम किए हैं। निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपये, वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये और नगरीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।