डीएम नेहा शर्मा की शानदार पहल- शस्त्र रखने वाले हर व्यक्ति को ‘गोवंश गोद लेने’ के लिये किया जायेगा प्रोत्साहित

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डीएम नेहा शर्मा की शानदार पहल
निराश्रित गोवंश के'पोषण' और उनकी 'देखभाल'के लिए समर्पित योगी सरकार ने एक और कदम उठाया है

शस्त्र रखने वाले हर व्यक्ति के लिये एक- एक गोवंश को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गयी है


संजय पुरबिया

लखनऊ। निराश्रित गोवंश के ‘पोषण’ और उनकी ‘देखभाल‘ के लिए समर्पित योगी सरकार ने उनकी ‘सुरक्षा’ और ‘संरक्षा’ के लिये अब एक और कदम उठाया है। इसके तहत जनपद गोंडा में शस्त्र रखने वाले हर व्यक्ति के लिये एक- एक गोवंश को गोद लेने की व्यवस्था लागू की गयी है। इस पहल को जनपद में निराश्रित गोवंशों की समस्या के समाधान के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही निराश्रित गोवंश के लिये नये घर का रास्ता भी साफ हो गया है।जनपद के सभी 12 हजार 42 शस्त्र अनुज्ञापियों को जिला प्रशासन की ओर से कम से कम एक- एक गोवंश सहभागिता योजना में लेने के निर्देश दिये गये हैं। गोद लेने पर गोवंश के पोषण और देखभाल के लिये पशुपालन विभाग गोद लेने वाले को प्रति गोवंश प्रति माह 1500 रुपए का भुगतान भी करेगा।

डीएम नेहा शर्मा ने सभी एडीएम को इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिये हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह अपने सब डिवीजन क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक, थाना प्रभारी के माध्यम से सहभागिता योजना में शस्त्र अनुज्ञापियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना स्तर पर शस्त्र अनुज्ञापियों की बैठक का आयोजन किया जायेगा। बैठक में उन्हें निकटवर्ती गो-आश्रय स्थल से कम से कम एक गोवंश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बैठक में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी तथा उनके सहयोगी अधिकारी के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ही अनुज्ञापियों को गोवंश दिलाए जाने की औपचारिकताएं पूर्ण करायेंगे। गौवंश सहभागिता योजना में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 निराश्रित गोवंश को गोद ले सकता है। इसके एवज में प्रति गोवंश प्रति माह 1500 रुपए का भुगतान पशुपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, सहभागिता योजना में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये शस्त्र अनुज्ञापियों के लाइसेंस नवीनीकरण पर तथा नये शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पत्र पर थाना एवं तहसील स्तर से आख्य प्रेषण के पूर्व आवेदक से सहभागिता योजना में गोवंश लेने संबंधी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे योजना का व्यापक प्रचार प्रसार होगा तथा अधिक से अधिक लोगों द्वारा भागीदारी करने पर निराश्रित गोवंश की समस्या का प्रभावी समस्या का प्रभावी समाधान हो सकेगा।

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